काठमाडौँ । व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभावमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विकास भएका थिए । तर, पछिल्लो समय व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच देशभर नै बिस्तार हुन थालेको छ । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५०९ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको पद बहालीपछि सम्पन्न पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ती स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले बताए । सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) मार्फत उक्त सङ्ख्याका युवालाई तालीम दिन रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो ।
सहसचिव डा लम्सालले ८३ हजार युवालाई तालीम दिने विषयमा विस्तृत कार्यविधि आउने जनाए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आगामी आव २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ ।
गत आवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करीब रु २५ अर्ब बजेट खर्च भएकामा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो । बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यता, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा शिक्षकका लागि थप अनुदान दिन विवरण पनि सङ्कलन गर्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा ९ र १० सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा थप अनुमति दिइने भएको हो ।
उक्त धारमा कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थप्न शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वर्ष निर्देशन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ विगतमा त्यस्ता २८४ रहेकामा हाल १०७ विद्यालय थप गरिएको छ । तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने त्यस्ता विद्यालयलाई प्रशिक्षक र सहप्रशिक्षक एक÷एक गरी माध्यमिक शिक्षकले पाउने सरहको तलब बापतको खर्च दिइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
एक दशकअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै ‘एनेक्स’ तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो । दोस्रो परियोजनाले गुणस्तरयुक्त तालीममा पहुँच वृद्धि गरी सीपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने र सुविधाविहीन युवाहरु गरीब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्दै आएको छ ।
आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ ।
सिटिइभिटीले प्राविधिक धारका लागि अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीअन्तर्गत डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका लागि कृषि, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ ८७७ संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सीपमूलक छोटो अवधिको तालीमका लागि एक हजार ८१ संस्था स्वीकृति तथा सम्बन्धन लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को नीति लिएको परिषद्का अनुसार डिप्लोमा÷प्रमाण पत्र कार्यक्रममा २८ हजार २४८, प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रममा ३३ हजार ७६७, लामो अवधिका कार्यक्रममा क्षमता ६२ हजार १५ भर्ना क्षमता छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ ।
देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको छ ।
