काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य मार्फत विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामाग्रीहरु (पाठ्यपुस्तक समेत) मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ स्वागत गरेको छ ।
विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँग सम्बयन्धत कच्चा सामाग्रीसरह कर लगाईयोस् भन्ने महासंघले माग गर्दै आएको जनाएको छ । आफूहरुको माग अनुसार १० प्रतिशत भन्सार महशुलको ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई वेवास्था गरी विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ–महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रण सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने, तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने बिशेषतः पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय सन्धी बेर्ने कन्भेन्सनको अमुर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेश मै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तक लगायत सामाग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गर्ने गरिएको महासंघले जनाएको छ । उक्त विभेदकारी कर नीतिले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गर्ने गरेको महासंघको ठहर छ ।
मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भैसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्गका कार्य(बैंक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायतका)बिदेशमा हुँदै आएको कारण बर्षेनी अरर्बौ रुपियाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि निजी मुद्रण ब्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने वा पीपीपीको मोडलबाट संचालन गर्ने गरी नीति अख्तियारी गर्न माग गरे ।
