काठमाडौँ । २०७७ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाम्ने र गाभिएर एकीकृत कार्य गरेमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने–‘मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्नेलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने छ ।’
त्यस्ता विशेष सहुलियतमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गरिने, कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने, शाखा बिस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृ तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई अन्य बैंकमा जान पाउने सुविधा दिएको छ ।
माैद्रिक नीतिकाे पूर्ण पाठ
[pdf id=162647]
त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न पाउने सुविधा दिईएको छ । मर्जरको लागि २०७६ असार मसान्तसम्म प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने बैंकहरुलाई कुनै सुविधा दिएको छैन ।
