काठमाडौं । स्वेच्छिक मर्जर नीति अवलम्वन गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकसँग क्रस होल्डिङको विवरण माग गरेको छ । बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूबाट उक्त विवरण माग गरेपनि लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व उक्त बैंकबाट निकाल्ने लगाउने वा मर्जरमा जान बल गर्ने भने विषयमा भने केही बोलेको छैन ।
यसको अर्थ यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन मोडलमा लैजाने अर्थात यस्ता बैंकलाई मर्जर जान फोर्स गर्ने वा उक्त बैंकबाट सेयर स्वामित्व झिक्न लगाउने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै छलफल नै गरेको छैन ।
क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हाल विवरण मात्र माग गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘सात दिनको अवधि दिएर बैंकहरूसँग वित्तीय विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने-‘त्यसपछि यस्ता बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने विकल्पको रुपमा क्रस होल्डिङको विवरण माग गरिएको हो ।’
उक्त बैंकबाट सेयर झिक्न लगाउन पनि सकिन्छ ।’ यद्यपी राष्ट्र बैंकको दिशा भनेको मर्जन नै हो,’ उनले थपे । यसबारे विवरण आएपछि पुनः छलफल हुन्छ । अहिले बैंकहरूबाट विवरणमात्रै माग गरिएको छ । एक्जिट गर्न लगाउने अर्थात मर्जरमा जान बल गर्ने केही भनिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति भनेको अन्ततः मर्जन नै हो, यद्यपि देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारको अवस्था हेरेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहि नीति राष्ट्र बैंकले लिनेछ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पत्र लेखेर आ–आफ्नो सेयरधनीहरुको विवरण मागेको हो । विवरण प्राप्त भएपछि मर्जरको मोडालिटी तयार पारिने राष्ट्र बैकले जानकारी दिएको छ ।
दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भएको थाहा नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘हामीलाई दुई प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्वको बारेमा मात्र जानकारी हुन्छ,’ उनले भने ‘कसमा कसको कति सेयर स्वामित्व छ भनेर बैैकहरूबाट विवरण नै आउनु पर्छ ।’
कुनै पनि वित्तीय संस्थाको स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक र एनआईसी एसिया बैंक, एनबी बैंक र एनसीसी बैंक, नविल बैंक र युनाइेटड फाइनान्स, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकमा क्रस होल्डिङ रहेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरू भने यो विषय (क्रस होल्डिङ) का बारेमा राष्ट्र बैंकले समेत केही नगर्ने भएको छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी लगानी रहेको छ ।
