काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने जनाएको छ । महासङ्घ स्थायी समितिको बिहीबारको आकस्मिक बैठकपछि महासचिव रोशन दाहालले कोरोना महामारीसँगसँगै देखिएका विविध जटिलताका कारण हाल निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
महासङ्घले २०७६ चैत्रदेखि २०७७ कात्तिकसम्म निर्माण हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गरी यसबीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिबीच पनि केही निर्माणस्थलमा सीमित जनशक्ति, निर्माण सामग्री र उपकरण पुर्याएको महासङ्घले जनाएको छ । थप जनशक्ति र उपकरण पुर्याउने तयारीमा रहेको अवस्थामा असहज आवागमनका कारण आयोजनाका निर्माणले निरन्तरता पाउन नसक्ने महासङ्घले बताएकाे छ ।
जटिल परिस्थितिबीच त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिएमा पनि आयोजनाको लागत अत्यधिक थप हुन गई साविकको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको हुँदा थप लागत समावेश गर्न र ती आयोजनाको काम हुन नसकेको अवधिको ओभरहेड स्वतः समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । विकास निर्माणका कामको निरन्तरताका लागि राज्यका संयन्त्रबीच स्पष्ट र प्रभावकारी समन्वय सहित स्पष्ट नीति निर्देशन जरुरी रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
एकातिर केही सार्वजनिक निकायले बन्दाबन्दी कायमै रहेको समयमा निर्माण व्यवसायीलाई कामको निरन्तरताका लागि पत्राचार गर्ने गरेको तर गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने सवारी पास रद्द गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै श्रमिक, प्राविधिक र अन्य जनशक्ति आ-आफ्नो घरतर्फ गई खेतीपातीको काममा व्यस्त भैसकेका र दशैं तिहार, छठ चाडपर्व अगाडिसम्म श्रमिक काममा फर्कन नसक्ने महासङ्घ महासचिव दाहालले बताए । निर्माण सामग्री सप्लायर्स बन्द हुने, नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश निर्माण समाग्री (ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट बाहेक) का कच्चा पदार्थ भारत, चीन लगायतका अन्य देशबाट आयात हुने गरेको हुँदा आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने पनि महासङ्घको भनाइ छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा अति आवश्यक सेवा तथा कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित पुर्वाधार निर्माणका काम बाहेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको निरन्तरता दिन नसकिने हुँदा सोही बमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्पष्ट नीतिगत निर्णयका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । रासस
