काठमाडौं । बीमा समितिले बजेट सुझाव स्वरुप सबै प्रदेश र स्थानिय तहमा बीमाको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक रहेको कुरा उठान गरेको छ । समितिले हरेक नेपालीलाई प्राकृतिक जोखिमबाट रक्षावरण गरी बीमाको दायरामा ल्याउँने कुरा आफ्नो सुझाव पत्रमा उठान गरेको हो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार अबको केही घण्टामा बजेट भाषण सुरु हुने भएकाले बजेटमा समितिले उठान गरेका कुराहरु समावेस भएमा त्यसको प्रभाव पूरा बीमा क्षेत्रमा पर्न जाने तथा रक्षावरणमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
‘हामीले उठाएका कुराहरु बजेटमा समावेस भएमा बीमा क्षेत्रमा रक्षवरणमा थप सहज हुने थियो’, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल विकासन्युजसँग भने ।
कृषि क्षेत्र ः
बीमा समितिले कृषि क्षेत्रको उत्पादनको सुनिश्चितता र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यमा आउँन सक्ने जोखिमलाई रक्षावरण गर्ने जनाएको छ । समितिले उक्त जोखिमलाई बाली तथा पशुपक्षी बीमा मार्फत रक्षावरण गर्ने जनाएको हो ।
लघु बीमा ः
बजेट सुझावमा विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गमा बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न लघु बीमाको बीमाशुल्कमा नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने जनाईएको छ ।
जीवन बीमामा कर छुट –
यस्तै, जीवन बीमा गर्दा हाल २५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुन्छ । समितिले उक्त करको सिमा बढाई ५० हजार रुपैयाँसम्म कर छुटको व्यवस्था माग गरेको छ ।
नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । समितिले सुरक्षण गर्नु पर्ने नागरिकको सम्पतिमा घर, भवन, पुल, मठ, मन्दिर शिक्षण संस्था, अस्पताल आदिलाई तोकेको छ ।
