काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिता अपनाउने कार्यक्रमलाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले राम्रो मानेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको अर्को सकारात्मक पक्षको रुपमा संघले लिएको जनाएको छ ।
लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनुलाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने हाम्रो अपेक्षा छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला÷पारिश्रमिक खर्च र दुई हजारसम्मको वस्तु वा सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नचाहिने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने हुँदा यसलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ ।
सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न यो पर्याप्त नहुने संघको ठहर छ ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने तथा डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कोभिड नियन्त्रण कोषमा गरेको सहयोग खर्च लेख्न पाउने व्यवस्थाको पनि यो संघ स्वागत गर्दछ । आयकरका मुद्दामा ब्याज लिने तर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । त्यसैगरी, एक्जिम कोड (आयात निर्यात कोड) लाई थप लिंक बढाई सुधार गर्ने योजनालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
तर, जिडिपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष हो । जसले गर्दा यो संकटको आधारभूत पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बसेका ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायी निराश भएका छन् ।
विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको यो संघको ठहर छ ।
कोरोना पछि सबै किसिमका उद्यमी, व्यवसायीसामु नगद प्रवाह सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा आउने छ, त्यसको सम्बोधन हुने किसिमले बजेट बनाउन निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता हुनुलाई संघले बजेटको अर्को कमजोर पक्षको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी, मझौला उद्यमी, व्यवसायीलाई उत्साह जगाउने नीति तथा कार्यक्रम नआउनु बजेटको कमजोरीको रुपमा रहेको छ । तैपनि बजेटले केही आशा जगाउने काम भने गरेको संघका महासचिव मदन मित्तलले जानकारी दिए ।
