काठमाडौं, १ चैत । अबदेखि साधारण सेयर (आइपिओ) भर्दा रकम बुझाउनु नपर्ने ब्यवस्था हुन लागेको छ । सेयर माग गर्ने ब्यक्तिको बैंक खातामा आफूले माग गरेको सेयर बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने र त्यस्तो रकम सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल आवेदककै खातामा रोक्का राख्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यस्तो ब्यवस्था आगामी १ साउनदेखि लागू गर्न लागिएको धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । आइपिओ भर्नको लागि नगदै बोकेर जादा विभिन्न प्रकारका जोखिम हुने र चेक दिदा पनि क्लियरिङको कारण बढी खर्च लाग्ने भएकोले यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस्तै बोर्डले केही दिन अगाडिदेखि मात्रै परिवारको बाहेक अन्य ब्यक्तिहरुले संयुक्त चेक जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो निर्देशनको कारण चेकको संख्या बढी हुने र क्लियरिङमा बढी दबाब पर्ने भएपछि सस्तो र सहज बनाउनको लागि नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
बोर्डको यस्तो ब्यवस्थापछि विक्री प्रबन्धकको आम्दानी भने घट्नेछ । अहिलेसम्म सेयर खुल्ला गरेका कम्पनीको विक्री प्रबन्धकले आवेदन माग भएको रकमको आधारमा कमिसन पाउदै आएका थिए । यस्तो ब्यवस्थापछि विक्री प्रबन्धकको कमिसन भने हट्ने छ ।
यस्तै सेयर माग गर्ने ब्यक्तिको पैसा कम्पनी वा विक्री प्रबन्धकले नलिएको कारण ब्याज स्वरुप आवेदकलाई पैसा दिनु नपर्ने भएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कम्पनीको खर्च कटौति गर्ने र आइपिओ माग गर्ने प्रक्रिया केही मात्रामा भएपनि सस्तो हुने अनुमान बोर्डको छ ।
यस्तै बोर्डले सेकेन्डरी मार्केटवाट सेयर खरिद गर्नको लागि ब्रोकरलाई अर्डर दिदा अर्डर दिने ब्यक्तिको बैंकका उसले सेयर माग गरे बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा खातामा हुनै पर्ने ब्यवस्था पनि गर्न लागेको छ ।
सेयर खरिदको लागि अर्डर दिने तर समयमै ब्रोकरलाई रकम नदिदा केही ब्रोकर कारवाहीमा परेको गुनासो आएपछि त्यस्तो समस्या समाधान गर्न नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म ब्रोकरलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउन लागिएको र सेयर लगानीकर्तालाई जवाफदेही नबनाएसम्म समस्याको समाधान हुदैन भन्ने ब्रोकरको सुझाका आधारमा यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ ।
यस्तै बोर्डले आगामी १ साउनदेखि लगानीकर्ता परिचय पत्र दिने ब्यवस्था पनि सुरु गर्ने भएको छ । लगानीकर्ताको संख्या एकिन गरी बजारसम्बन्धि नीति नियम बनाउन र बोराका बोरा आइपिओ भर्ने प्रबृत्ति रोक्न भन्दै यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको छ ।
बोर्डले १ साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकावाट आइपिओ भर्ने सवै आवेदकको डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको छ भने १ साउनदेखि उपत्यका वाहिर पनि अनिवार्य गरेको छ ।
