काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले बनाएको योजना अनुसारको बजेट नआएसँगै कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कृषि मन्त्रालयको आयोजना महाशाखाका एक अधिकारीले बढ्दो बेरोजगारीसँगै कृषिका रोजगारीको खोजी गर्दै उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय रहेको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत पुनकर्जा, बीमा र कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई लक्षित गरि योजना अनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेन, यसले कृषि क्षेत्रका काम कार्यान्वयन थप चुनौतिपूर्ण भएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले कृषिमा रोजगारी खोज्दै गर्दा पनि हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ६३ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा अनुदान दिए पनि खासै त्यसको उपलब्धी हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा संकुचन आइरहेको भने यता रेमिट्यान्समा गिरावट साथै पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई पुन पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने तथा देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी कटौतीको शुरुवात भइरहेको छ ।
सबै मानिस विकल्पकको रुपमा कृषिमा क्षेत्रमा फर्कने अनुमान छ । त्यसैले सरकारले कृषि एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण रोजगारी घट्छ । रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेका करिब १२ लाख नेपाली श्रमिक फर्कन्छन् ।
उद्योग तथा कलकारखानामा कर्मचारी कटौती हुने सम्भावना तिव्र भइरहेको यो समयमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना शुन्य रहेको छ । यी सबै मानिस कृषि फर्कन्छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा नै काम दिन्छ भनेर सोच्नु गलत रहेको कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योग निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्दकुमार अग्रवाल बगरियाले बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिका कार्यक्रम विस्तार हुने र सबै वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन्छौं भन्दै आएको सरकारले स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् ।
कृषि नै अर्थतन्त्रको पहिलो आधारको रुपमा स्थापित गर्नलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो गाँउ आफै बनाऔं भन्ने नाराको साथ बाँझो जग्गा नराख्ने भन्दै सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ ।
कृषिमन्त्रीले ५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनको कमिका साथसाथै जनशक्ति, बजारीकरण, सिचाईँ तथा कृषिजन्य उपकरणलगायतको समस्या हुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको कृषि विद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
किसानलाई कृषि सामग्री अनुदान दिनेदेखि घरघरमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने, सहुलियत कर्जा तथा किसान र कृषि उत्पादनजन्य वस्तुको बीमा अनिवार्य गर्ने भन्दै आएका थिए । उत्पादित वस्तु बजारको ग्यारेन्टी दिइँदै आएका थिए कृषिमन्त्री । तर सरकारले छुट्याएको रकमले कार्य गर्ने सम्भावना कम रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना बनाई स्थानीयस्तरका र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यले ३ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ । रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य सुनिश्चितता दिन २ खाद्य भण्डारका लागि १ अर्ब, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड, ९५ करोड उखु किसानलाई अनुदान रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तै नयाँ योजनामुखी बजेट आएको छैन ।
