काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक आय व्यक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल निषेधाज्ञा अबधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ किन्दा छुट पाइने बताएका थिए ।
‘निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मूुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यकाे बुँदा ५५ मा भनिएको छ ।
शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटमा उक्त कुरा समावेश भएतापनि बुधबारसम्म छुट कार्यान्वयनमा आउँन सकेको छैन । दुई सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रालयबाट खबर नआएसम्म छुट नहुने बताउँदै आएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरु भने बजेटमा छुटको विषय सार्र्वजनिक भएपनि दैनिक सेवाग्राहीले सोध्ने गरेको बताएका छन् ।
‘हामीकहाँ आईतबार बिहानदेखि धेरै जनाले सोध्नुभएको छ, छुट भन्ने सुनेको छु, यो सामग्री होम डेलिभरी गर्दिनुस भनेर धेरै जनाको फोन आउँछ’, कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन, ‘हामी सकेसम्म सम्झाएर पठाउँने गरेका छौँ । तर केहीले बजेटमा नै छुट भनेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउँनुपर्छ भनेर हामीसँग झगडा नै गर्नुहुन्छ । तर हामीले गर्नसक्ने केही छैन ।’
उनका अनुुसार मंगलबार साँझसम्म मन्त्रालयबाट छुट सम्बन्धि आवश्यक जानकारी आएको छैन, जानकारी नआउँदासम्म छुट हुँदैन ।
बजेट अनुसार तत्काल छुट सुरु हुनुपर्ने देखिए पनि पूर्वतयारी र समन्वय नहुँदा तत्काल उपभोक्तालाई छुट दिन सकिने अवस्था नरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट नहुने भन्दै उपभोक्तालाई फर्काउन थालेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा नै छुटको कुरा सुनेको भन्दै आवश्यक जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने दुई कम्पनीले निष्कर्श निकालेका छन् ।
मन्त्रालय भन्छ अर्थसँग समन्वय गरेपछि
उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने बिना तयारी बजेटमा छुटमा विषय समावेश गरिएको भन्दै थप छलफल पछि कार्यान्वयनमा आउँने बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा समावेश भएपनि अर्थबाट जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन नहुने बताउँछिन् ।
‘सुनेको भरमा हामीले छुट दिनमिल्ने अवस्था भएन, आधिकारीक रुपमा केही जानकारी आएपछि हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छौँ । जानकारी नआउँदासम्म छुट कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भनिन ।
बजेटमार्फत घोषणा भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा छुट कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । संक्रमितको संख्यामा कमी नआएको भन्दै तेस्रो पटक थप निषेधाज्ञा थप गरी कडाई गरिएको छ । तीन जिल्लामा सञ्चालन भएका किराना, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेण्टल स्टोरहरु बन्द गरेर दुई कम्पनीलाई खाद्यान्न डेलिभरीको सुविधा दिईएको छ ।
गत जेठ १३ गतेदेखि दुई कम्पनीले खाद्य पदार्थको होम डेलिभरी गर्दै आएका छन् । खाद्य कम्पनीले अनलाईन मार्फत तथा साल्ट ट्रेनिङ कर्पाेरेशनले मोबाइल भ्यान मार्फत खाद्य पदार्थको बिक्री गर्दै आएका छन् ।
