काठमाडौं । नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरेको हो । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका छन् ।
विधेयकमा पहिलाको बजेटमा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम हटाइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरेका प्रमुख कार्यक्रम यस्ता छन् ।
बैठक भत्ताबाट ५ अर्ब जोगाउने
चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
५ लाख गरिब परिवारलाई १० हजार राहत
कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान
कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनिकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
युवाको समुहलाई १० करोडसम्मको ठेक्का
बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बजेट कार्यक्रम छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने सरकारको भनाई छ ।
प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई विनाधितो ऋण
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
१४०० सडक आयोजना रोकिए
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ ।
ठूला आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा
सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।
नारायणहिटीमा रामापिथेकस
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ । योगमायादेखि हालसम्मका शहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने सरकारको भनाई छ ।
सरकारी संस्थानको आईपीओ जारी गर्ने
पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने भनिएको छ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनलाईनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन
लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाईन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
युट्युवको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।
२०० मेगावाट माथिका जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्ष कर छुट
२०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कम्पनी नवीकरण नगर्नेलाई ९५ प्रतिशत छुट
कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र २०७८ चैतभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान अर्थमन्त्री शर्माको छ । मूल्य बृद्धिदर भने ६.५ प्रतिशत हुने बजेटको अनुमान छ ।
