काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव झेलिरहेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले सो समस्या अझ पेचिलो बनेको महसुस गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने सीमा कायम गरेपनि औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
तरलता अभाव बढेर बैंकहरु व्याजदर बृद्धि गरी निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरको विषयमा हस्तक्षेप नै गरेको छ । तर, पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या समाधान भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १४ गतेसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले १९ खर्ब ५७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्नको लागि बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन् । सात दिनको लागि चलाउन पाइने एसएलएफ सुविधाको ५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले हिजो (मंसिर १४ गते) सम्ममा लिएको एसएलएफ सुविधा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
तर, सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएको कुल बजेटको ५.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसिर १४ गतेसम्ममा जम्मा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
हाम्रो भुक्तानी भएनः निर्माण व्यवसायी
सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा रकम राखिरहेको भएपनि आफूहरुले पाउनु पर्ने रकम पनि भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न भएको कामको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विल सरकारी निकायहरुमा बुझाएको भएपनि त्यसको भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।
‘गत वर्ष नै काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने आयोजना कोभिड महामारीको कारण म्याद थप भएको थियो, यसरी म्याद थप भएका आयोजनाको लागि सरकारले बजेट नै राखेको रहेनछ, म्याद थप भएका र थपिएको म्यादमा सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारी निकायसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ, यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरुको बिल पनि सरकारी निकायहरुमा पेश भइरहेको छ, यो सबैको भुक्तानी हुने हो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च भएको पनि देखिन्छ र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
के हो अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेको नयाँ विकल्प ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च नबढे नयाँ विकल्पमा जान आफू बाध्य हुने बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च नबढे आफू पर्खेर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै नयाँ विकल्पमा जान वाध्य हुने बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नयाँ विकल्पमा जाने भनको के हो ? कस्तो विकल्पका बारेमा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सोधको छौं ।
‘पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि हामी सबै मन्त्रालयहरुसँग घनिभूत छलफलमा छौं, अहिले पनि म केही मन्त्रालयका साथीहरुसँग छलफलमै छु, पहिला त अहिलेकै प्रक्रियाबाट खर्च बढाऔं भन्ने कुरा हो, यो प्रक्रियाबाट पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने भयो भने अर्काे उपयुक्त विकल्पमा पनि जानुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो,’ वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. उप्रेतीले भने ।
उनले पनि नयाँ विकल्प के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट बताएनन् । आन्तरिक छलफल र सबैपक्षबाट आएका उपयुक्त सुझावका आधारमा नयाँ विकल्प तयार हुन सक्ने उनको भनाई छ । अहिले मन्त्रालयले रणनीतिक छलफल चलाइरहेको उनले बताए ।
पुँजीगत बजेट राष्ट्र बैंकलाई देऊः बैंकर
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको मुख्य कारण भएको बताउँछन् । सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएर बसेको र त्यस्तो रकम बाहिर नआउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
‘अहिलेको मुख्य कारण भनेको त सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हो, त्यो पैसा सरकारले खर्च गरिदिने हो भने तरलता अभावको समस्या नै हुँदैन, सरकार समयमै खर्च गर्न नसक्ने तर करको रुपमा ढुकुटीमा रकम थपिदै जाने गरेकोले तरलता अभाव चर्कदै गएको हो,’ दाहालले भने ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग राम्रा विकल्पहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याले चर्काे रुप लिएको उनको भनाई छ ।
‘विद्युतको उत्पादन छ, माग पनि छ तर, ट्रान्समिसन लाइन नबनेका कारण उपभोक्ताले पाएका छैनन् भने जस्तै भएको बैंकिङमा पनि, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, सरकारलाई त्यो पैसा खर्च गर्नु नै छ तर, अहिले चाहिएको बेलामा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैकारण सबैतिर समस्या छ,’ दाहालले भने ।
उनले तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्न सक्ने पनि बताए । यसको लागि उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि पठाउने रकमको शतप्रतिशत नै निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने एउटा विकल्प भएको बताए । यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायी लगायतलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भूक्तानी गरिदिने हो भने पनि केही राहत मिल्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले पुँजीगत बजेट तत्काल खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले सो रकमलाई पुनरकर्जाको रुपमा प्रयोग गरे पनि समस्या समाधान हुने उनको सुझाव छ ।
‘सरकारले चालु् आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाएको पुँजीगत रकम अहिले खर्च नभए पनि असार मसान्तमा त खर्च गर्छ नै, अहिले १५० अर्ब रुपैयाँ जति राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि तिमीहरु प्रयोग गर भनेर बैंकहरुलाई छिटो रुपमा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ, त्यसरी लिएको पुनरकर्जाको रकम बैंकहरुले सरकारलाई चाहिएको बेलामा फिर्ता दिइहाल्छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्न सक्छन्,’ दाहालले भने ।
उनले अब जाने कर्जाबाट आयात बृद्धि हुने र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा खर्च हुनबाट भने रोक्ने उपाय अबलम्बन गर्न सुझाए ।
