काठमाडौं । बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुका सचिवहरुले समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण अर्थमन्त्रालय नै भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले विगत सरकारको पालामा आएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न लाग्दा समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अर्थसमितिले सोमबार गरेको विकास बजेट बढी खर्च गर्ने ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी बिकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पुँजीगत बजेट खर्चका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
सो छलफलमा मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरे ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसेको धारणा राखे । उनले अर्थमन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकेको आरोप पनि लगाए ।
‘विगतका वर्षहरुको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन, मन्त्रालयले हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च हुन सक्नुका विभिन्न कारणहरु रहेका छन्, सरकार परिर्वतनको कारण नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन दुई महिना पछाडी सरेकाले पनि खर्च हुन सकेन,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
उनले परियोजना पछाडी सर्दा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन पनि गर्न नसकिएको भन्दै साउन र भदौमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा यो वर्ष कात्तिक र मंसिरमा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको बताए । यस्तै, भएको खर्चको पनि अर्थले समयमै निकासा नदिएको सचिव श्रेष्ठको आरोप छ ।
‘करिब अढाई अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीमा किन ढिलाई गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, यसअघि खारेज गरिएका तीन सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट हुने काम नहुँदा थप समस्या आएको उनको भनाई छ । अब ललितपुर सडक डिभिजन, खुर्कोट र गुल्मी सडक डिभिजन कार्यालय पुर्नस्थापना गर्न लागिएको भन्दै उनले यी सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि ५÷६ वटा जिल्लामा सडकको खर्च ठप्प भएको बताए । काम नै ठप्प भएपछि ती डिभिजन कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयबाट काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको भन्दै उनले भुक्तानी रोकिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीत खर्च सुधार नभएको बताए । उनले चालु आर्थिकको सुरुवातदेखि हालसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव भएको कारण बिनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजगत खर्च भएको छ, विगतमा जस्तो यो वर्ष पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भएको छैन, कृषि मन्त्रालयको ठूलो कृषि परियोजनाको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनामा काम गर्ने जनशक्तिको अभावको कारण काम गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो । अहिले करिव ४५ प्रतिशत कर्मचारी कम रहेका छन्, यता कर्मचारी पठाए उता रिक्त हुने, उता पठाए यता खाली हुने अवस्था छ,’ सचिव शर्माले भने ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको ६५ देखि ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकिने पनि जानकारी दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृति कायम रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै पँजीगत बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले सरकार परिर्वत तथा प्रतिस्थापन विधेयकको कारण आयोजना पछाडि सर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । सचिव गेलाले पनि अर्थमन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको बताए ।
‘अझै बजेट खर्च असर मसान्तमा मात्रै उल्लेखित रुपमा हुने प्रवृति रहेको छ, चैत महिनादेखि असारसम्म बजेट खर्च हुने गति उस्तै हुन्छ, यो वर्ष १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा विगतको दुई वर्ष भन्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नु सबै मन्त्रालयको एउटै कारण रहेका छन्, पहिलो कारण भनेको सरकार परिर्वतन भएर नयाँ प्रतिस्थापन विधेयकका कारण खर्च कम भएको हो, हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गरिए पनि बैशाखको अन्तिमसम्म कार्यक्रम बनाउँछौं, जेठ र असार दुई महिना बाँकी हुन्छ, यो दुई महिनामा सकिने अपेक्षा गरिन्छ तर, जेठ १५ को बजेटमा त्यस्तो हुँदैन, कारणबस काम सकिदैन, यस्ता कार्यक्रमलाई क्रमागत भनिएको छ,’ सचिव गेलाले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए । नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको सचिव कडेलको भनाई छ । सचिव कंडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाँउदा जनशक्तिको आकंलन गर्न नसकिएको भन्दै वन मन्त्रालयलको बजेट खर्च गर्ने विशेषता फरक रहेको धारणा राखे ।
‘विगतका वर्षमा विकास बजेट ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो तर, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर बजेटको ३८ देखि ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ तर, वन मन्त्रालयको अन्तिममा बढी खर्च हुनुको कारण अन्य मन्त्रालयको भन्दा फरक रहेको छ,’ सचिव कडेलले भने ।
वन मन्त्रालयले विक्षारोपन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु भएकाले जेठ असार महिनामा नै काम हुने भएकोले अन्तिम समयमा खर्च हुने हुँदा अहिले कम खर्च देखिएको उनको भनाई छ । तर पनि अहिलेसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च हुनुपर्ने भएपनि यो वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा खर्च कम नै भएको उनको भनाई छ । सचिव कडेलले प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वय रोकियोले बजेट खर्चमा ढिलाई भएको धारणा राखे ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले उर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको सचिव कार्कीको भनाई छ ।
‘उर्जा मन्त्रालयमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बजेट कम हुँदै गएको छ, गत वर्ष ७२ अर्ब रहेकोमा यो वर्ष ७१ अर्ब मात्रै बजेट छ तर, उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी रहेको छ, निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो नै भइरहेको छ, उर्जालाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा पुँजीगत र्खच खासै नराम्रो छैन, यसमा दुई वटा क्षेत्र छन्, एउटा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विधेयक मार्फत खर्च गर्ने गर्छ, अहिलेको ७१ अर्ब बजेटमा १३ अर्ब ७१ करोड मन्त्रालय र विद्युत विभाग र ५१ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खर्च गर्दछ,’ सचिव कार्कीले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए । विगतका तीन वर्षमा सो मन्त्रालयले ७० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको सचिव डा. अर्यालको भनाई छ । मन्त्रालयको जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च मंसिर मसान्तमा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार २८ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
‘सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि परेको मन्त्रालय होइन, विगतका तीन वर्षमा यो मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा माथि नै बजेट खर्च गरेको छ, मन्त्रालयको जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च मंसिर मसान्तमा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार २८ प्रतिशत भएको भएको छ, चालु आर्थिक वर्षको मंसिर समान्तसम्म पुँजीगत खर्चमा गति कम रहेको छ, डिजिटल फाउण्डेशन बनाउने योजना अलि पछाडी सारिएको छ, त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्च अन्तिम समयमा हुन्छ, चालु आर्थिक वर्षमा मनत्रालयले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ,’ सचिव डा. अर्यालले भने ।
