काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्तापक्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ३० गते हुने निर्वाचनका लागि सोमबारसम्म मनोनयनको समय दिएको थियो । सानादेखि ठूला राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी छनोटदेखि मनोनयन दर्ता र चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेको समयमा अर्थ मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा छ ।
अर्थ मन्त्रालय विशेष गरेर चैत १ गतेदेखि जुट्ने गर्छ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएकोले सोही अनुसारको तयारी मन्त्रालयहरूले गर्ने गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष भने साउन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ ।
गत चैत १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय संघीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायत क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग बजेटको विषयमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट समेत उत्साहजनक रुपमा सुझावहरू प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत सुझाव आज सकिँदै
मन्त्रालयले विषयविज्ञसँग छलफल पछि वैशाख ८ गतेदेखि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको थियो । अर्थले हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेका गरी एक दिनमा तीन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने गरी बनाएको कार्यतालिका आज सकिँदैछ ।
१३ वैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिका अन्तरगत वैशाख ८ गते बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । ९ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र ११ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
यस्तैगरी, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मंगलबार अर्थात् आजका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ ।
मन्त्रालयले दिनमा हुने तीन वटा बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ ।
१८ खर्बको सिलिङ
मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रायलले गत चैत २ गते मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् ।
अर्थले तोकेको उक्त कोर टिमले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यसै टिमबाट तयार हुनेछ ।
अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् ।
