काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी यही वैशाख २० गते प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अनुमान गरेको समयमा छलफल नभएपछि जेठ ३ गते मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले संघीय संसदमा जेठ ३ देखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयलका अनुसार जेठ ३ गते अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने, ४ गते प्रि–बजेट छलफल गर्ने, प्रि–बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्न दिने र जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अधिवेशन आह्वानको मिति सिफारिस हुन सक्ने जनाईएको छ ।
संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरि प्रि बजेट छलफल सुरु हुन लागेको हो ।
आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाइदै
कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिमा सघाउने कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी बजेटका प्राथमिकतका क्षेत्र हुन् ।
पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्ग निर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘मुलुकको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनका राष्ट्रिय लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पूँजी र सीपमा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय मानवपूँजी निर्माण, आय बढोत्तरी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि तथा आर्थिक जोखिम घटाउने विषय आगामी बजेटका प्राथमिकता हुन्छ’, अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सघन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी कर प्रणालीलाई लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल तुल्याउने, प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायता परिचालनमा जोड, राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर सृजनामा उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकताका बजेटमा समावेश हुनेछ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने प्रावधन पनि बजेटमा समेटिनेछ ।
१८ खर्बको सिलिङ
मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रायलले गत चैत २ गते मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् ।
अर्थले तोकेको उक्त कोर टिमले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यसै टिमबाट तयार हुनेछ ।
अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् ।
