काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् । ग्रिन इकोनोमीको कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उत्साही देखिए पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसीले आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिएको बताउँछन् । उनले बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगिकार गरेको बताए ।
बजेटमा उठाइएको ग्रीन इकोनोमिको कुरा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकरात्मक रहेको र यसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउने उनको भनाइ छ ।
यस्तै मंगलम इन्डष्ट्रिजका म्यानेजिङ डिरेक्टर अभिवन चुरीवालले गत वर्षहरुकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट नभएको बताए । सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरु संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको उनी बताउँछन् ।
यद्यपि, बजेटले उद्योग प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
कुमारी जबका म्यानेजिङ डिरेक्टर सन्देश भण्डारीले सरकारी कर्मचारीको बढेको तलबले कम आय भएका कर्मचारीलाई उत्साहित नबनाएको बताए । यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिहरुमा अझै धेरै पर्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।
उनले हरेक वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य भएको तर यसमा चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेको बताए ।
‘रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन । यसमा हामीहरु जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात मानव संशाधनको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्सीहरुसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
