पोखरा । गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा अवरोध धेरै भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट जताततै अवरोध सिर्जना भएपछि प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।
प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीकरणको क्रममा स्थानीय तहमा भएको अवरोधले प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लोडसेडिङको जोखिम औल्याए ।
घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध नहट्दा प्रदेशका सबै घरका विजुली पुर्याउने प्राधिकरणको योजनामा पनि असर परेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३/४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।
१३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा वाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौं, यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उनले भने ।
महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।
प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।
प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरुमा सञ्चालित विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्रसारण र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
‘यस प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ, यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैं तयार छौं ।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरुरुले स्थानीय रुपमा बेहोरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए ।
