काठमाडौं । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका १३ स्मार्ट सिटीको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेर स्मार्ट सिटीको काम अन्योलमा परेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरी नयाँ स्मार्ट सिटी विकास गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । जस अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा ३ वटा र २०७४/७५ मा दोस्रो चरणमा १० वटा गरी १३ वटा स्थानमा नयाँ स्मार्ट सिटीको विकास योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको थियो ।
सरकारले आयोजना अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा स्मार्ट सिटीको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले स्मार्ट सिटीको लागि पर्याप्त बजेट नभएको कारण सिटी निर्माणको लागि छुट्टै उपशिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट माग गरेको बताइन् । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा प्रदेशिक सन्तुलन, जनसंख्या समेतको सन्तुलनलाई विचार गरी विकासको कार्य शुरु गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ पालुङ्टार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयारसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्य १० सहरमा स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटा रहेको छ ।
स्मार्ट सिटीको कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, एउटा सिटीमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममात्र बजेट परेको तचामोले बताइन् । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष भित्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २० वर्षमा नै सिटी निर्माणको काम भइसक्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।
‘स्मार्ट सिटी बनाएको लागि सानो रकमले पुग्दैन, बजेट ठुलो आवश्यकता पर्छ, बजेट सरकारले उपलब्ध गर्न नसक्दा काम पनि सन्तोषजनक छैन, धेरै ठाउँका कामको सुरुहुन सकेको छैन, पहुँचवाल नेताको ठाउँमा थरै भए पनि बजेट पुगेको छ,’ उनले भनिन् ।
बजेट अभाव भएतापनि शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेको विभागले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारसँग नै बजेट अभाव भएको कारण स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन भएको छैन ।
बजेटको अभावमा कामको गति सुस्त भएता पनि अहिले पनि सो सिटीहरूमा पूर्वाधार विकासको काम भने भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट स्मार्ट सिटीको लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने विभागको लक्ष्य छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग विभागले एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम माग गरेको पनि तचामोले बताइन् । वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ एउटा सिटीलाई दिँदा १३ वटा सिटीको विकास गर्नको लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता पर्न जान्छ ।
‘नेपालमा जुनै कुरामा पनि राजनीति हुन्छ, जो मन्त्री तथा नेता छ, उसको ठाउँमा बढी बजेट जान्छ, मन्त्री अनुसार बजेट जाँदा आयोजनाको काम विकासमा बजेट कम परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
एउटा सिटी निर्माणको लागि ३० अर्ब देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने विभागको भनाइ छ । १३ वटा नयाँ स्मार्ट सिटीहरूको लागि विभिन्न प्रस्तावित योजनाहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।
‘बजेट अनुसारको कम हुन्छ, सरकारले बजेट नै नदिएको कारण काम गर्न सकेनौं, अहिले भएको बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौ,’ उनले विकासन्यूजलाई भनिन् ।
कुन सिटीमा कति खर्च ?
धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । जसमध्ये २०७८ असारसम्म कुल विनियोजित रकमबाट २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो सिटी निर्माणको लागि चालु र पुँजिगत गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । २०७८ चैत्र १५ गतेसम्म उक्त सिटी निर्माण गर्नको लागि १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष विनियोजित रकम बाट पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।
मिर्चैयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उक्त रहकम बाट १ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ चैत्र १५ सम्म ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट चैत्र १५ सम्ममा ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, अर्का २ वटा निजगढ र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी पर्सा जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म निजगण, चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी र ३ नयाँ शहका लागि ७१ करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ असारसम्म ६४ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निजगढ सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने सोही रकमबाट चैत्र १५ गतेसम्म ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुुँजिगत खर्च भएको छ । चन्द्रपुर सिटी निर्माणको गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भरतपुर स्मार्ट सिटी र एक नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजना भएको थियो । जसमध्ये २०७८ साल असारसम्म २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजट परेको थियो । सो रकम बाट चैत्रसम्म पुँजिगत १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । गत आवको असारसम्म २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने उक्त सिटीको लागि बजेट परेको थिएन । कस्कि जिल्लाको पालुङटार र वालिङ स्मार्ट सिटि निर्माणकका लागि आयोजना सुरु भएको देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७७ सम्म एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने असारसम्म ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत अर्थिक वर्षमा ३९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको थियो भने चैत्र १५ सम्म एक लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने विभागका अनुर उक्त रकमबाट चैत्र १५सम्म खर्च नै भएको छैन ।
यस्तै, २ नयाँ शहर र तुल्सीपुर स्मार्ट सिटीको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, एक नयाँ शहर र दुल्ली स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यस शहरको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । गत अर्थिक वर्ष सो सिटीको लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन । २ नयाँ शहर सहित अमगगढी र टिकापुर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म जम्मा ७ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो जस मध्ये असारसम्म ६ करोड ९४ लाख खर्च भएको थियो । गत अर्थिक वर्षमा अमगगढी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोज भएको थियो भने चैत्रसम्म खर्च भएको छैन । यस्तै, अर्को टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो भने उक्त रकमबाट चैत्रको १५ गतेसम्म ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसै गरी भिमदत स्मार्ट सिटिको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोज भएको थिएन ।
कुन सिटीमा कति बजेट ?
विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ वटा सिटीको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ भने बाँकी ७ वटा सिटीका लागि बजेट राखेको छैन । विभागका अनुसार धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै निजगढमा २ करोड र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ५ लाख रुपैयाँ परेको छ ।
यस्तै भरतपुरमा ९ करोड र लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट रकेको पनि विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामो बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ परेको छ । मिर्चैयाँ, तुल्सीपुर, पालुङटार, दुल्लु, अमरगढी, भिमदत्त र टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेको छैन ।
