काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजनाको विकल्पमा ठूला र धेरै लाभ दिने परियोजनाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भएको छ । टुक्रे र साना आयोजना अत्यधिक रहेका र त्यसले कुनै पनि प्रतिफल नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारीका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले साना र टुक्रे आयोजनालाई कम गर्दै ठूला र धेरैलाई लाभ प्रदान गर्ने ठूला एवं महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार साना आयोजनामा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भएको छ । राज्यका साधन र स्रोतको खर्च भए पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको र सङ्घीयताको अनुभूति दिलाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाहेकका १० जिल्लामा नै ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले हरेक वर्ष विकास निर्माण खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिए ।
‘बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि नै विकास खर्च बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरेको छु, हालको विकासको मोडलबाट समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन, सरकारको खर्च टुक्रे आयोजनामा गएको तथा विकास खर्च भएको तथ्य छ, १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामा हुने खर्चले कुनै प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री जमकट्टेल भने ।
ठूला आयोजनामा जानै नचाहने सोच जबर्जस्तीरूपमा स्थापित छ । ठूला आयोजनामा धेरै जोखिम र झमेला रहेको बताउँदै उनले त्यसमा प्रवेश गर्न नै नचाहेको बताए । सङ्घीय सरकारले पनि २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना सर्शत अनुदानका रूपमा पठाइरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साना आयोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने बताए । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच रहेको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको भनाई छ ।
‘हामी त्यसको प्रयास गर्छौँ, ५० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच बनाएका छौँ,’ उनले भने । मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशभित्रैको धादिङकोे रुवि भ्यालीको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सङ्ख्या घटायौँ
आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशको मनत्रालयको सङ्ख्या घटाइएको उनले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ बनाइएको जमकट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्यदल नै बनाएर काम भएको छ । हेटाँैडा प्रदेश राजधानी जोड्ने फाखेल–फर्पिङ सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ । १३ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको सेवा कार्यालय स्थापना र प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने सोच अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनेको भए पनि नियमावली नबन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनले छिट्टै निमायवली बनाएर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने बताए ।
अनुदानको मोडल बदल्दै प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलका अनुसार हालको अनुदान प्रणालीले व्यक्ति मोटाउने र समाजलाई केही पनि नदिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिनेछ । पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विभिन्न ठाउँ र निकायमा गइरहेको अनुदान रोकेर गरिब समुदायलाई माथि उठाउने गरी सामूहिकतामा आधारित अनुदान बनाउने सोच अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले ठूलो रकम अनुदानमा लगेको देख्याँै, त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भएको छैन, त्यसलाई अब पूर्णरूपमा बदल्ने सोच अगाडि सारिएको छ, व्यक्तिमा दिने अनुदान कटौती गरेर समुदायमा जानुपर्छ, त्यसबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
१५ प्रतिशत साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बराबरको साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको बताए । संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आम्दानी र खर्चको सीमालाई बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार खर्चलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, आवश्यताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
