काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । बजेट निर्माणकाे तयारी स्वरूप आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको उपसमितिले एक सूचना जारी गर्दै आगमी आवको बजेटका लागि राय/सुझाव माग गरेको हाे।
विभागले आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा करार तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण सम्बन्धी सुझावहरु पठाउने सूचना जारी गरेको छ ।
विभागले आगामी चैत १५ गतेसम्म सुझावहरु पठाउन आग्रह गदै संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवी र सरोकारवालाबाट यस्तो माग गरेको हो ।
यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रहेर आयोगले बजेट तयार पारेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।
