काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटेको छ । अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको हो ।
यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलबार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो ।
चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन की भन्ने हाम्रो अनुमान हो, उनले भने, थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन् ।’
बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ घटेर आएसँगै ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घट्ने बताए । विकासे मन्त्रालयकै बजेट कटौतीहुँदा निर्माण भएका योजनामा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले चालू आवका लागि भौतिक मन्त्रालयको मात्रै १२ अर्बभन्दा बढी फछ्यौट नभएको बताए । ‘हामीले २ महिना अगाडीदेखि अर्थमन्त्रालयमा रकम भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छौँ, अर्थले बजेट विनियोजन गर्ननसक्दा विभिन्न आयोजनाका १२ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता छ, समयमा नै बक्यौता भुक्तानी हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो, उनले भने ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ ।
गौरवका आयोजनाको खर्च कटौती
अर्थले बजेटको सिलिङ घटाएर पठाउँदा त्यसको असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट सिलिङ कम हुँदा अधिकांश पुँजीगत खर्चहरु कटौती भएका छन् ।
काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गका लागि २० अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त द्रुतमार्गका लागि थप ५० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो । माग गरिएकोमा आधाभन्दा पनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा समस्या देखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी, हुलाकी र उक्तरदक्षिण करिडोर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजना लगायत अधिकांश गौरवका आयोजनाको बजेट कटाैती हुने भएको छ ।
