काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका लागि बजेट कटौती गरेर सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७७ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरी सिलिङ दिएको हो ।
२१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । आयोगले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको हो ।
सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ ।
५४ अर्बले घट्यो भौतिकको सिलिङ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो ।
‘चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन।’
बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए ।
२८ अर्बले घट्यो स्वास्थ्यको बजेट
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बले घटेको छ । चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिएको हो ।
साढे १९ अर्बले घट्यो संघीय मन्त्रालयको बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका संघीय मन्त्रालयको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमको सिलिङ दिएको हो ।
मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । चालू आवको तुलनामा संघीय मामालिको बजेट मात्रै ७७.९६ प्रतिशतले कटौती भएको छ ।
ऊर्जाको बजेट ९ अर्बले घट्यो
आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढीले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिईएको छ ।
चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४ अर्बले घट्यो सहरी विकासको बजेट
योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटाएर पठाएको छ । चालू आवका ६१ अर्ब एक करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम हुँदा निर्माणधिन आयोजनमा असर पर्ने देखिएको बताउँछन् ।
२ अर्बले घट्यो उद्योगको बजेट
चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ दिईएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ ।
रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब
राष्ट्रिय योजना आयोगले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३० अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अपुग भएपछि आयोगले आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो ।
आयोगले आगागी आर्थिक वर्षका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले चालू आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले पाएको उक्त सिलिङमा प्रशासनिक र रासायनि मल खरिदमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । बजेट थोरै हुँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको भनाई छ ।
अन्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा कृषि मन्त्रालयको भने ९ प्रतिशत बढेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि नै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्न, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथिमिकतामा राखिएका छन् ।
