काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि गठन भएको समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन काम सुरु गरेको हो ।
नयाँ अर्थसचिव आएसँगै बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि अर्थसचिव रहेका तोयाम राय सरुवा हुने चर्चा भएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिएनन् । अहिले अर्थ सचिवको रुपमा अर्जुन पोखरेल आएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अर्थ सचिवका रुपमा पोखरेल मन्त्रालय प्रवेश गरे लगतै बजेट निर्माण समितिले उनलाई बिफ्रिङ गरेर बजेट लेखनको काम सुरु गरेको हो । सचिव पोखरेलकै बैठक कक्षमा बसेर ५ सदस्यीय समितिले बजेट लेखन सुरु गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट निर्माण समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जाँदा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको हो ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका छन् । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य रोकएिको स्रोतको भनाइ छ ।
सहुलियत र अनुदान कटौतीको तयारी
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको बजेट लेखन समितिले गरेको छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
हालसम्म कुन–कुन विषयमा अनुदान हटाउने भन्ने यकिन नभएपनि केही क्षेत्रमा दिएको अनुदान हटाउने तयारी बजेट लेखन समितिले गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए । उनले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए ।
छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
साढे २ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष साढे २ खर्ब बढी नोक्सानीमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको तथ्यांक अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ ।
कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८.४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्ममा चालू खर्च ६६.४९, पुँजीगत खर्च ३३.०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८.७९ प्रतिशत बराबर छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४.६६ प्रतिशत बराबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ ।
