काठमाडौं । । अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा लेख जारी गर्न बन्द गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष दंगालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीगत ३ वर्षदेखि बीमा अनुदान बापतको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएको र दावी बापत २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैया बढि रकम भुक्तानी नगरेको कारण बीमा लेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी बन्द गरेको बताएका हुन् ।
जसबाट कृषि बीमाको सेवाबाट कृषकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
‘पशु र बाली बीमा नीति किसानमैत्री भएपनि ग्रामीण समुदायका साना र सीमान्तकृत किसानहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन, किसानले महशुस गर्ने गरी बाली र पशु बीमा कार्यक्रमको स्थानीयकरणसहित बीमा गर्न र भुक्तानी प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै अबिलम्ब बीमा कार्यक्रम शुरु हुने वातावरण निमार्ण गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा बीमा सकारात्मक कार्यक्रम भएता पनि सफल कार्यान्वयनमा चुनौति रहेका छन् । दुरदराजका किसानसम्म बीमाको सूचना तथा पहुँच पुग्नै सकेको छैन भने विस्तारै बीमा सेवा शुरुवात भएको क्षेत्रमा समेत बीमा भुक्तानी नपाउने झन्जटिलो बीमा प्रक्रियाका कारण समस्या आइरहेको उनले बताए ।
साथै, दुग्ध विकास बोर्ड खारेज प्रक्रियामा अघि बढाएकाले दुग्धजन्य व्यवसाय धराशयी बन्ने उनले बताए । सरकारले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु दुध उत्पादन गर्ने किसान माथि ठुलो अन्याय हुने उनको भनाइ छ । दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ ।
‘नेपालमा दैनिक ६५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ, यो व्यवसायमा ३५ लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा धान पछि दुधको योगदान छ र सो क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने एक मात्र संस्था दुग्ध विकास बोर्ड हो, बोर्ड गठन भएकै कारण व्यवसायको रुप लिएको हो,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘बोर्ड खारेज भयो भने दुग्ध क्षेत्रनै धरासायी हुने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ ।’
यसैगरी हाल देशैभर पशुपंक्षिमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि पशुपालक कृषकहरुलाई ठुलो नोक्सानी भएको उनले बताए । सो रोगको नियन्त्रण गरी तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
