फाइल तस्बिर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् । शनिवार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् । उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए । उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘भोलि आईतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो, मुख्यसचिवको पद खालि थिएन, मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उनको अझै तीन महिना म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो, अनि उनलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो, केको लागि, देशका लागि ? होइन, मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो, हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ, उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानूनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन ।’
उनले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा विभेद गरिएको सन्दर्भमा भने, ‘भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट, त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पु¥याइदिनुभयो रे, के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ, यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ, संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन, भेदभावबिरुद्धको आगो त्यहाँ छ, यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पु¥याउने नाममा संविधान र नियम भन्दा पर जान नहुने बताए ।
