फाइल फाेटाे
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समावेश गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय संशोधन भएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुँदै हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गराउन अहिले संसद् भवनमा मतदान भैरहेको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट पास फेलको निर्णय गर्न मतदानबाट सुरु भएको हो ।
