२६ अस्पतालमा बन्द भयो स्वास्थ्य बीमा सेवा

<p>काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिदिएको छ । बोर्डले सम्झौता नविकरण नगरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालमध्ये २६ वटामा बन्द गरिदिएको हो । गत साउन ३२ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयाअनुसार बोर्डले विभिन्न निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिदिएको छ । बोर्डले सम्झौता नविकरण नगरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालमध्ये २६ वटामा बन्द गरिदिएको हो ।

गत साउन ३२ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयाअनुसार बोर्डले विभिन्न निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको हो ।

बोर्डले बाँकेको फत्तेवाल आँखा अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, दाङको राप्ती आँखा अस्पताल, झापाको बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र लाइफ लाइन अस्पताल, महोत्तरीको शुभ स्वस्तिक हस्पिटल, मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल र नोबेल मेडिकल कलेज, पाल्पाको एलएमसीएन टिचिङ हस्पिटल र यूनाइटेड मिसन हस्पिटल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, रुपन्देहीको लुम्बिनी आँखा इन्स्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर र सिराहाको फुल कुमारी महतो मेमोरियल कलेज, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल र सप्तऋषि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटाएको छ ।

त्यसैगरी, बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, धनुषाको जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिसिङग र जानकी मेडिकल कलेज, कैलालीको घोडाघोडि हस्पिटल, लाल रत्न हस्पिटल र नवजीवन हस्पिटल, खोटाङको आई केयर सेन्टर, मक्वानपुरको मनमोहन मेरोरियल कम्युनिटी हस्पिटल र रुपेन्देही देवदाहा मेडिकल केलज एण्ड रिसर्च सेन्टर स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटेका छन् ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट असार १३ गते पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम संचालन गर्ने बताएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।

Share News