काठमाडौं । गत एक वर्षमा कुल २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी बढाउन दबाव दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा गए ।
सो मर्जरपश्चात् हाल १४ वटा निर्जीवन र १४ वटा जीवन बीमा गरी हाल २८ वटा बीमा कम्पनीहरु (लघुबीमा बाहेक) सञ्चालनमा छन् । कम्पनी मर्ज भएपछि विभिन्न सूचकमा सिनर्जी देखिने भन्दै मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरुमा पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । मर्जरपछि कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापनबीच समन्वय हुन नसकेर मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुन थालेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
बीमा प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार हाल बीमा कम्पनीहरुमा (विशेष त मर्जरमा समावेश भएका कम्पनीहरुमा) एक दर्जन बढी समस्या देखिएको छ । कम्पनीहरुमा कर्मचारी समायोजन उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा र जिम्मेवारी लगायत विषयमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । यसले आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो हुनेसम्मका समस्याहरु देखिएका छन् ।
प्राधिकरण स्रोतकाका अनुसार मर्जरमा गएका कम्पनीले मर्जरपछि पेश गर्नु पर्ने कर्मचारी विनियमावली तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली पेश गरेका छैनन् । मर्जर भएका कम्पनीका कर्मचारीका सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारी र सरुवा गरिरहेका छन् । जसले कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको भन्दै कम्पनीका कर्मचारी संगठन मार्फत् प्राधिकरणमा उजुरी परिरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले शाखा कार्यलयहरुको स्तर घटाउनेदेखि कार्यालय बन्द गराउन लागेको पाइएको छ । सो कार्य गर्नको लागि स्वीकृति माग्दै कम्पनीहरु प्राधिकरणमा पुगेका छन् ।
कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा फरक-फरक विवरण पेश गरेका छन् । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको विवरण र अनलाईन मार्फत् पेश गरेको तथ्याङकमा भिन्नता पाइएको प्राधिकरणको दावी छ ।
कम्पनीहरुले सेयर खरिदबिक्री हस्तान्तरणको लागि फिट एण्ड प्रपर टेष्ट गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरण द्वारा म्याद तोकेर माग गरिएकोे कागजात तथा विवरणहरु पनि म्यादभित्र पेश नभएको प्राधिकरणको गुनासो छ । मर्जरअघिको साधारण सभा, वित्तीय विवरण स्वीकृति तथा कर चुक्ता विवरण पनि कम्पनीहरुले बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस्तै, कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने श्रम अडिट विवरण पनि प्राधिकरणलाई बुझाएका छैनन् । अधिकांश कम्पनीले बीमा प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् । यसमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको प्रयासमा कमी देखिएको छ ।
जीवन बीमकको हकमा मर्जर हुँदाको दिन अघिको वित्तीय विवरण र बिमाङकीय मूल्यांकन पहिलो साधारणसभाबाट पार गर्ने निर्देशनमा दुविधा देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने माग आइरहँदा उनीहरुको सुविधा बढाउन औचित्य प्रमाणित नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मर्जरपछि आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो भएको, आर्थिक क्षमता भन्दा बढीको जोखिमाङकन (अण्डरराइटिङ्ग) गरेको, आम्दानीको पुष्टी हुने कागजात नलिएको, हितकारी भन्दा असम्बन्धित व्यक्ति, अभिकर्ता जस्ताको खातामा दावी भुक्तानी गरेको जस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
मर्जर भइसकेपछि पनि मर्जर अघिका साविक बीमकको नामका कागजात (प्रस्ताव फारम, स्वास्थ्य घोषणा आदि) प्रयोग हुने गरेको देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
