काठमाडौं । वि.सं. २०७६ असोजमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका प्रत्येक नागरिकको बीमा गर्ने घोषणा गर्याे । सोहीबमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र बीमा कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)डा. डिल्लिराज अर्यालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
दुवै निकायबीच कर्णालीमा बसोबास गर्दै आएका १७ लाख ७० जनाकाे बीमा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । कुनै पनि नागरिकको विपद् दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा बीमावापत २ लाख रकम उपलब्ध गराउने सहमति भयो ।
सिंगो प्रदेशवासीको बीमा गरिएको कर्णाली प्रदेशमा गत कात्तिक १७ गते शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई ६.४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गयो । उक्त भूकम्पमा परि ठूलो जनधनकाे क्षति भएको छ । अझै क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ । साथै, उक्त भूकम्पमा परी १५७ जनाको मृत्यु भएकाे तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले समयमै बीमा गराएको हुँदा पीडितहरूलाई भने केही राहत पुग्ने देखिन्छ । प्रहरीको उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालका अनुसार भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका सबै व्यक्तिका आफन्तले बीमा दाबी भुक्तानी पाउने छन् । मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले दाबी भुक्तानी पाउने उनले बताए ।
‘प्रदेशका प्रत्येक नागरिकको २ लाखको बीमा गराएका छौं, मृत्यु भएका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले दाबी भुक्तानी दिन्छौं,’ उनले भने ।
हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिले औपचारिकरूपमा दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन नदिएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको कामको शिलशिलामा कर्णाली प्रदेशमा आएका व्यक्तिको मृत्यु भए पनि बीमा दावी गर्न पाउने उनले बताए ।
‘१५७ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ, तीमध्ये कति कर्णाली प्रदेशका हुन् र कति बाहिरका हुन् छुट्याउनु बाँकी छ तर संघीय वा प्रदेश सरकारको कामको शिलशिलामा कर्णाली प्रदेशमा आउनुभएको थियो भने उहाँहरूले पनि दाबी भुक्तानी पाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक नागरिकको विपद् दुर्घटना बीमा गराएवापत कम्पनीले करिब २ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको हो । विपद्को समयमा बीमा कम्पनीको पनि जिम्मेवारी हुने भएकाले दाबी भुक्तानीका लागि जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत शाखा र जुम्ला शाखा कार्यालयमार्फत् प्रमाणहरू संकलनको काम भइरहेको उनले बताए ।
सुर्खेत र जुम्ला शाखा प्रबन्धकलाई सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर प्रमाणहरु संकलन गर्न निर्देशन दिएको सीईओ बरालले बताए । उनका अनुसार मृतकका आफन्तहरूको नागरिकता, बैंक खाता लगायतका प्रमाण जुटाएर ल्याउन कम्पनीले भनेको छ । नीतिगत व्यवस्था गरिएको हुँदा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने उनले बताए ।
‘यस्तो बेलामा ठगी हुन सक्ने भएकाले कम्पनी सजग भएर काम गरिरहेको छ, बरु एक/दुई दिन ढिला होस्, जो पीडित हो उहाँलाई दाबी रकम दिने हाम्रो कोसिस हुनेछ, सबैलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जो हकवाला हो स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुन्छ, हामीले नगद रकम नभई पीडित व्यक्तिको बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छौं ।’
विपदको बेला दाबी भुक्तानी गरेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु बीमा कम्पनीहरूको कर्तव्य रहेको सीईओ बरालले बताए । यदि बीमा नै नगरेको भएपनि कर्णालीका जनताको साथमा आफूहरू रहेको बताउँदै सीईओ बरालले कुनै समस्या आयो भने प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई भनेको बताए ।
‘राहत बाँडेजस्तो दाबी भुक्तानी होइन, कागज संकलनमा जोड दिएका छौं, वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर मृत्यु भएको प्रमाण वा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुरक्षित राख्न भनेका छाैं, उहाँहरूले पनि सबै प्रमाण सुरक्षित राखेको बताउनुभएकाे छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायले जतिसक्दो चाँडो प्रमाण तयार पार्याे त्यति छिटो भुक्तानी गर्छाैं, यदि उहाँहरू यता आउन सक्नुभएन भने हामी आफैं गएर भुक्तानी गर्न तयार छौं ।’
