समयमै बोनसदर सार्वजनिक नगरेर किन जरिवाना तिर्छन् बीमा कम्पनी ?

<p>काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको पाँच महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश कम्पनीहरूले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पनि गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष भरिको आर्थिक लेखाजोखा तथा दायित्व मुल्याङ्कनका आधारमा बोनस दर [&hellip;]</p>

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको पाँच महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश कम्पनीहरूले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पनि गर्न सकेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष भरिको आर्थिक लेखाजोखा तथा दायित्व मुल्याङ्कनका आधारमा बोनस दर निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले समयमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्न नसकेर लाखौं रकम जरिवाना तिरिरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् ।

हालसम्म पाँच जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । एशियन लाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, अमेरिकन मेट लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफले गत वर्षको लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि सोही आधारमा बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘बिमाङ्कीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र प्राधिकरणमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३६ बमोजिम बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बीमितलाई प्रदान गरिने बोनसरेट (मुनाफा दर) मूल्याङ्कन अवधिको सुरु मिति देखि नै लागू गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सुवेदीका अनुसार अधिकांश कम्पनीले समयमा बोनस दर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले कारवाही गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जुन कम्पनीले ढिला गरेका छन्, ती कम्पनीलाई प्राधिकरणले जरिवाना तिराएको छ, ब्यालेन्ससिट ढिला पेस गरेवापत लाखौं रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बोनस रेट वित्तीय विवरणको एउटा अंग मात्रै हो, वित्तीय विवरण समयमा पास गरेन भने त्यो कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक्चुरी भ्यालूसन आवश्यक पर्छ । पहिला एक्चुरी भ्यालूसन सकेर प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएपछि बोनस रेट सार्वजनिक गरिने उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न नसकेर बोनस रेट सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बीमा ऐन आइसकेपछि धेरै सुधार भएको छ, आधाभन्दा बढी कम्पनीले समयमै सम्पन्न गरिसकेका छन्, बीमा ऐनका कारण धेरैले समयमा गरेका छन्, आगामी वर्षदेखि सबै कम्पनीले समयमा गर्न सक्छन् भन्ने प्राधिकरणको विश्वास छ,’ उनले भने ।

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव प्रकाश सिंह कठायत बीमा कम्पनीको एक्चुरी भ्यालुसन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले बोनस दर सार्वजनिकमा पनि ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्चुरी भ्यालुसन भारतबाट गर्नुपर्ने भएकाले ढिला हुने गरेको हो ।

‘एक्चुरी भ्यालुसन नेपालमा छैनन्, भारतमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, एक्चुरी गर्ने जनशक्ति कम भएकाले समयमा सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले पेस गरेको एक्चुरी भ्यालुसन प्रतिवेदन प्राधिकरणले भारत पठाएर नै अध्ययन गर्छ, यो ठिक हो कि होइन भनेर,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या एक्चुरी भ्यालुसनको हो, यो समयमा भयो भने सबै काम समयमा नै सकिन्छ ।’

उनका अनुसार कम्पनीलाई जरिवाना तिर्न रहर हुँदैन । समयमा गर्न कम्पनी तयार हुन्छन् । तर, एक्चुरीको समस्याले गर्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए । अब नेपालमा पनि एक्चुरी साइन्स पढाइ सुरु भइसकेको हुँदा समस्या समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको सात दिनभित्र बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् । कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब स्पष्ट पारेपछि नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, वित्तीय विवरण स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि बीमाङ्कीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पास नभई वित्तीय विवरण पास हुँदैन, अन्य सबै ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, समयमा बोनस दर सार्वजनिक नगर्ने ३/४ वटा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेका छौं,’ उनले भने ।

Share News