काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डा कार्यान्वयनमा विगतको तुलनामा सक्रिय देखिएको जनाएको छ । शुक्रबार सरकारले बजेटमा अगाडि बढाएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाको अवस्थाको विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सिएनआईले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक प्रगति देखिएको जनाएको हो ।
सिएनआईका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मध्ये ६.८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ४९.३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको र ४३.८ प्रतिशत कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । तर, दोस्रो त्रैमासिक अवधि पूरा हुनेबेलासम्म सरकारले बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये ७ वटा कार्यक्रम अर्थात १० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ५४ वटा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा गएको र १२ वटा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
सिएनआईका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बजेटमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मध्ये सरकारले ११ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन, २९ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन गरेको थियो भने २२ वटा कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा कार्यक्रम मात्रै बजेटमार्फत अगाडि सारेको थियो ।
सिएनआईको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चालु आवको दोस्रो त्रैमास अवधि पूरा गर्ने बेलासम्म जग्गा, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण र पुँजी बजार सम्बन्धित एक/एक वटा कार्यक्रम र करसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले समीक्षा अवधिमा वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण लगायतका ५४ वटा कार्यक्रमलाई आंशिक कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरेको छ ।
सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक रहेको बताए । तर, बजेटको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ, यो सकारात्मक छ, किनकी, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए’, अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कतिपय कानूनमा भएका समस्याले अलिहेको ‘डेभलभमेन्ट मुभमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले त्यस्ता ऐनहरुको पहिचान गरेर सरकारले संशोधन तयारी गरेको पनि बताए ।
