काठमाडौं । केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आइएमई ग्रुपले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट बाहिरिने जानकारी गरायो । देशको ठूलो व्यावसायिक समूह आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको १ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ६ लाख ५० हजार कित्ता र आइएमई लिमिटेडको ७ लाख ५० हजार कित्ता गरी कुल ३५ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय सो ग्रुपले गर्यो । प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ तोकिएको ती कम्पनीले कुल १ अर्ब ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् ।
यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । त्यस्तै, एक वर्षयता विशाल ग्रुपले २५ लाख कित्ता, प्रभु इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता र नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बिक्री गरे ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरूसहित विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी सरकार हो । कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बीमा कम्पनीहरूसहित निजी क्षेत्रका संस्थापकहरूको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत लगानी छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित पाँच जना छन् । जसमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना र पब्लिक एवं स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना छन् । स्वतन्त्र सञ्चालक अर्थमन्त्रालयको मन्जुरीमा नियुक्त हुँदै आएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अध्यक्षसहित बहुमत सञ्चालक सरकारी नियुक्तीबाट हुने गरेको छ ।
सेयर स्वामित्व ४४ प्रतिशत रहेपछि सञ्चालक समितिमा बहुमत रहँदै आएकाले अर्थमन्त्रालयको सहमति विना महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले गर्न सक्दैन । यस कम्पनीको कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई सञ्चालक बनाउने, कसलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्ती गर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रालय नै निर्णयक बन्दै आएको र कम्पनीको समग्र सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी शैली देखिँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
साथै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिहरुको भूमिका प्रभावहीन भएपछि ठूला संस्थापक सेयरधनीहरुले कम्पनीको सेयर बिक्री गरी बाहिरिने बाटो रोजेको हुनसक्ने कम्पनीका एक पूर्व सञ्चालकले बताए ।
दक्ष व्यक्तिले कम्पनीको नेतृत्व गर्ने मौका नै नपाएको, पुर्नबीमाको व्यापार विदेशमा विस्तार गर्न नसकिएको, लगानीको प्रतिफल घट्दै गएकोले पनि पुराना लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर बेच्न थालेको बताइन्छ ।
बीमा पुल पुर्नबीमा कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल थिए । त्यसपछि चिरायु भण्डारी र शंकर रायमाझी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । क्षमताको आधारमाभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले कम्पनीलाई सबल नेतृत्व दिन नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाई छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनीको सीईओ बनेपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुँदै आएको छ । उनीहरुलाई पुर्नबीमा बुझ्न र नेतृत्व गर्न सजिलो थिएन । त्यसैले उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि कमजोर नै देखियो’ पूर्व सञ्चालकले भने ।
सबल नेतृत्व नहुँदा कम्पनीको प्रतिफल घट्नु स्वभाविक हाे । कम्पनीले हालसम्म तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५.२६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
तर पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल भने पुराना संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्नुको कारण अरु नै भएको बताउँछन् । केही बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि भन्दै सेयर बिक्री गरेको, केहीले मर्जपछि सेयर होल्डिङ घटाउन सेयर बिक्री गरेको, केहीले दुई पुर्नबीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङ हुने भएपछि सेयर बेचेको उनको भनाई छ ।
पुराना लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा नयाँले किनिरहेको बताउँदै यसले कम्पनीमा कुनै असर नपर्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको धेरै सेयर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले किनिरहेको छ । त्यस्तै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि नेपाल पुनर्बीमामा सेयर होल्डिङ बढाउँदै लगेको छ ।
बजारमा आक्षेप लगाइए जस्तो कम्पनीमा सरकारको मात्र हालीमुहाली नभएको अर्याल बताउँछन् । ‘कम्पनी सिस्टममा चलेको छ । यो कम्पनीबाट सरकारले ठूलो फाइदा लिन खोजेको पनि छैन, नेपालमै रिइन्स्योरेन्स गराएर विदेशी पुँजी भित्र्याउन खोजेको हो’ उनले भने ।
कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेर पनि पुनर्बीमा गर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले नाफाभन्दा पनि सेवालाई बढी जोड दिने गरेको उनले बताए । सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि सरकारको नै हुने धारणा उनको छ । ‘बढी सेयर भएकोले अध्यक्ष पाउने हो, यो संसारभरको नियम हो । सीईओ छनोट सञ्चालक समितिले गर्छ । सबै कम्पनीमा हुने यहि प्रक्रिया हो । निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै अभ्यास छ’ उनले भने । कम्पनीको नियमित काम कारबाहीमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नरहेको उनले बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संस्थापक सेयरधनीहरू कम्पनीबाट बाहिरिनु सुःखद विषय नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले सबै सेयरधनीहरूलाई मिलाएर लैजानु पर्ने बताए । ‘कम्पनीमा सरकारको लगानी ४४ प्रतिशत छ, सरकारले सोही अनुपातमा आफ्नो मान्छे पठाउँछ । तर, खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, सेयर बिक्री गर्न ऐन कानुनले रोक्दैन तर सबैले किन सेयर बिक्री गर्न लागे भन्ने विषय हाम्रो पनि चासोको विषय हो,’ उनले भने । लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल नदेखेर पनि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने बुझाइ उनको छ ।
