काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क दर (प्रिमियम)लाई खुला छाड्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्कलाई नन ट्यारिफमा लैजान सार्वजनिक रूपमा नै निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी थालेको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम बीमा शुल्क तोकेकोमा उर्जा व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले खुला अर्थतन्त्रको मान्यता विपरित सरकारले बीमा पोलिसीको मूल्य तोकेको र २ रुपैयाँ बीमा शुल्कलाई वृद्धि गरी ८ रुपैयाँसम्म पुर्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
गत शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सोही आवाज उठाएका थिए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा.महतको उक्त निर्देशनलाई बीमा प्राधिकरणले आत्मसाथ गरेको र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नीतिगत संशोधन गर्ने तयारी सुरू भइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले जलविद्युत बीमा पोलिसीको दर घटाउन निर्देशन दिनु भएको छ, यस विषयमा छलफल गर्न बीमा सल्लाहाकार समितिको बैठक बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि जलविद्युत व्यवसायको बीमा पोलिसी नन ट्यारिफमा नै थियो, पछि बजारको अवस्थालाई ध्यान दिएर ट्यारिफ तोकेका थियौं, अब त्याे व्यवस्था हट्छ ।’
अब प्रयाप्त पुनर्बीमाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बीमा शुल्क दर खुला गर्दा जलविद्युत बीमाको शुल्क घट्ने व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ । तर, बीमा व्यवसायीहरू भने बीमा शुल्क खुला गर्दा झन् मूल्य वृद्धि हुने बताउँछन् ।
‘हामीले यसअघि न्यूनतम बीमा शुल्क तोकेका थियौं, अधिकतम होइन । बीमा दर खुला गर्दा मूल्य बढ्न सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै जोखिममा छन्, जलविद्युत कम्पनी पनि उच्च जोखिममा छन् । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाई परिरहेको छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत बीमालाई उच्च जोखिममा राखेका छन् ।’
एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तका अनुसार अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
‘अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ, त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा बीमा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ ।’
खुला अर्थतन्त्र भन्दैमा जलविद्युत बीमा शुल्कलाई खुला छोड्न नहुने बल्लभको तर्क छ । ‘जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ,’ उनले भने ।
सम्बन्धित सामाग्री
जलविद्युत बीमाको कारोबार चाउचाउ र चुरोट जसरी हुन्न
