काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक बनाउन प्रयास भएको बताए ।
‘बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ, म के बताउन चाहन्छु भने यसपटक बजेट निर्माण अलि समावेशी खालको र अलिक वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिना पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएर त्यसमाथि आवश्यक सुझावहरुपनि आइसकेका छन्, त्यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी लैजाने कोसिस हुनेछ ।’
गत वर्ष कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्र र बजेट आएको र अर्को आस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीति आएको भन्ने टिप्पणी आएको भन्दै मन्त्री पुनले यसवर्षमा सो विषयलाई सच्याउन प्रयत्न भइसकेको समेत बताए ।
‘आगामी दिनमा वित्तीय नीतिसँग मौद्रिक नीतिपनि तादाम्य मिलाउनेगरी हामी प्रयास गरिराखेका छौं, हामी त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने म राख्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने ।
पूर्व बजेट छलफलमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थाको विषयमा इश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कोभिड–१९ पछि नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, सरकारको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि लगानी बढ्न नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै, कार्यपत्रमामा तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने, यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रुपमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायतको विषयमा संकेत गर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सहि अनुमान गर्न सकिएमा अर्को वर्ष अनुमान गर्न सहज हुने बताए ।
‘अनुमानको आधार ठिक होस भन्ने हिसाबले अहिलेको आर्थिक वृद्धि यथार्थ मूल्यमा ३.१ प्रतिशत हो, अर्को तीन महिनामा राम्रो भयो भने ०.५ प्रतिशतले बढी हुनसक्छ’, उनले भने, ‘७ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्रास्फिति नराख्ने र साढे ६ प्रतिशतमा राख्न सकिन्छ भने जिडिपी १० प्रतिशतले माथि हुन्छ, त्यो भनेको ५९ खर्ब जति होला भनेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउनुहोला, त्यस्तो जोखिम नलिनुहोला ।’
डा खतिवडाले अहिले नै आन्तरिक ऋण बढी भइसकेको र राजस्वको अनुमान बढी भइरहेको बताए । उनले बजेटको साख नगिराउनेगरी यथार्थपरक र विश्वसनीय विषय मात्रै अनुमानमा राख्न सुझाए । समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई बढी अनुमान गरेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन उनले मन्त्री पुनलाई छलफलमार्फत सुझाव दिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको विषयमा विभिन्न सुझावहरु आउने गरेपनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भू–अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । आफूलाई पनि नेपालको अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता के हुनसक्छ भनेर लागिरहेको बताए ।
‘हामी कहाँनेर केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा धेरै बहस गरेका छौं, कसैले कृषि भन्छौं, कसैले पर्यटन भन्छौं, कसैले जलविद्युत भन्छौं, हालसालै आइटीसी क्षेत्रपनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र खानीहरु भन्दै आएका छौं, भू–अवस्थितिको आधारमा सायद हामीले प्राथमिकता निर्धाण गर्न अझै सकेका छैनौं ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी विगतको सरकारले सिमेन्ट र जलविद्युतको क्षेत्रको विषयमा निर्धारण गरेको नीतिका कारण अहिले नतिजा देखिएकोले नीतिगत स्थिरता आवश्यकताको बोध भएको बताए । उनले उर्जा र पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र सो क्षेत्रमा लगानीपनि वृद्धि हुँदै गएको बताए ।
उनले नेपाल अब एलसिडीबाट उक्लिने पनि लागेकोले सरकारले सफ्ट लोनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । जसको लागि लगानीको वातावरण बनाउन कानुन पनि अनुकुलन बनाउन सरकार लागेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको जनसंख्या बनोटलाई हेरेर बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन खोजिएको समेत बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सस्तो ऋण परिचालन गरेर राज्यले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने सुझाव राखेका छन् । साथै उनले नीतिगत सुधारमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नसकिने बताए ।
