काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीरणका लागि कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन एवं बजारीकरण गरिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रका भिन्न परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्र रूपान्तरणलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा राखेको छ ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएकाे छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ ।
त्यस्तै हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिगाहाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
मसिनो तथा वासनादार धान, ऊखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने पुनले बताएका छन् । चैते धान र हिँउदे मकै बिस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार एक सय बिगाहा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने भएको हो ।
प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइने पुनले बताए ।
उनका अनुसार कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने भएको हो ।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पुनले बताए । प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताएका छन् ।
प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने भएको छ । स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने भएको छ ।
ऊखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको छ ।
कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिने पुनले बताएका छन् । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कान’नी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।
