काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजिनक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँच वटा प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमै निर्भर बनेको देखिन्छ ।
कुन प्रदेशको बजेट कति?
कोशीको बजेट घट्यो
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् ।
मधेशको बजेट घट्यो
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
पौने डेढ अर्बले बढ्यो बागमतीको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०/८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीको बजेट घट्यो
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो ।
गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
डेढ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीको बजेट २ अर्बले घट्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट साढे ३१ अर्ब
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
