राष्ट्रिय सभा बैठक : ७ मन्त्रालयका बजेटमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखे यस्तो धारणा

<p>काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ [&hellip;]</p>

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ ।

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्नो असन्तुष्टि तथा धारणाहरु राखेका छन् । केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफ्नो धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले समिकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरु डराएका बताए । सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको जानकारी दिए ।

‘अर्थतन्त्रले लय लिइराखेको बेलामा देशको संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित समझदारी भयो भन्नेकुरा सुनेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि शत्रु हो, शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको अभियानसँग डराएर कहिले यो गठबन्धन फेरी यताउता हो कि भन्ने नेपाली जनताले शंका गरिराखेका छन्’, उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा विचौलिया र दलालहरुको रजगज देखिएको बताए । बजेट विनियोजनमा पर्दा पछाडीका मान्छेहरुको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरुले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे । पशुपतिनाथको सिङ्गारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

‘पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि बजेटमा विचौलिया, दलाल या पर्दा पछाडीका मानिस भनौँ उनीहरुको रजगजजस्तो छ । उनीहरु आफैँ लाभ लिनका लागि हो कि ? लाभको अंशको कहाँ कहाँ पुग्छ यो हामी जान्दैनाैँ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीपमा लानु जरुरी छ । यसलाई सरकारसँग राखेर उन्नति प्रगति हुँदैन’, उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल र चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् ।

‘सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल, चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले १८२ देशमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, तर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुको ज्ञान, पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थोपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । औषधिउपचार महंगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । वडा वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेको र निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको बताइन् ।

‘यसपालिको बजेट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको छ’, उनले भनिन् ।

कतिपय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफुहरूले बजेटमाथि धारणा राखेको बताएका छन् ।

Share News