काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो ।
सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ ।
हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ ।
स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो ।
स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् ।
दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन
हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् ।
बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए ।
सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ ।
हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’
उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् ।
‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’
आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन ।
चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
स्मार्टसिटीमा भएको खर्च
निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’
निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ ।
कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ?
हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ ।
मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ ।
जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
