काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला अर्थविद्हरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनीहरूले राजस्व संकलन कम भएको र वैदेशिक स्रोत पनि खस्किँदै गएकाले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति, बजेट र आर्थिक सुधार : अपेक्षा र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले बजेटको आकार यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकाले सरकारको खर्च योजनालाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, आगामी वर्ष करिब साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनले राज्यको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले मुलुकको आर्थिक विस्तार नभएसम्म समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा माग र कर्जा प्रवाह दुवै न्यून रहेको बताए । साथै, मुलुक ग्रेलिस्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी घट्ने र आर्थिक अस्थिरता थपिने चिन्ता व्यक्त गरे ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सरकारको राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षभन्दा महत्त्वाकांक्षी राखिए पनि प्राप्ति न्यून भएकाले बजेटको आकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, झन्डै ४०५ आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहँदा कर संकलन प्रभावित भइरहेको छ, जसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले हालको कर नीति र सहुलियतहरू ठूला उद्योगपति र व्यवसायी केन्द्रित भएकाले गरिब र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक समानता कायम गर्न गरिबमुखी कार्यक्रमहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा भौतिक संरचनाहरू, जस्तै भवन, गेट र भ्युटावर निर्माणमा बजेट खेर गएको छ ।
मरासिनीले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नीति सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै, संघीय सरकारका अनुदान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र अनावश्यक सशर्त अनुदान कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
विज्ञहरूले सरकारलाई बजेटको आकारभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी विकास, आर्थिक स्थायित्व, र गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।
