काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा समेटिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख सचेतकहरूको छलफलपछि गठित हुने यो समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २/२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम बन्ने समितिको सदस्यको नाम सोमबार सार्वजनिक हुने र समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । आगामी बैठकले यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक सन्तोष परियाले पनि विशेष समिति गठनको सहमति भएको पुष्टि गर्दै दलहरुलाई भोलिसम्म सदस्यको नाम पठाउन सभामुखले आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
