काठमाडौं । सङ्घीय संसदका सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उनीहरूले उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनः विचार गर्न सल्लाह दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रको साधन स्रोत सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले हाल ७० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिँदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए ।
अर्का अर्थविद् नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लगानी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खाने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिक रूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।’
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढ्ने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोबल बढाउनुपर्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका काम कारवाही सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक गर्न चाहनेलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चितताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस अवसरमा अहिले मुलुकको शोधनान्तर बचत र ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ उच्च रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुद्रास्फ्रिति ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा योग्य रकम रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिए ।
