काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषअन्तर्गत सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्था यस योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् ।
यी संस्थाहरूमा कार्यरत ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा संचित भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा थप सरकारी कार्यालय, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानहरू आबद्ध हुने क्रम जारी छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट पनि कोषमा आबद्धताका लागि सम्पर्क बढ्दो क्रममा रहेको कोषका मुख्य प्रबन्धक तथा प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका लाभ र सुविधा उपलब्ध गराइएका छन् । तीमध्ये दुर्घटना क्षतिपूर्ति अन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म, काजकिरिया अनुदान ४० हजार, प्रसूति सुविधा ७ हजार ५००, सामान्य रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म तथा कडा रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
कोषले सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यिनै सुविधाका कारण कोषप्रति विश्वास बढ्दै गएको कोषको विश्वास छ ।
यसैबीच, कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न थालेको हो । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ लागू भएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई यो कोष सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो ।
नेपाल सरकारले २०८२ असार २० गते सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
कोषले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै, कोषले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको निश्चित हिस्सा पनि योगदानकर्तालाई थप रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, आवधिक निवृत्तभरण, उपदान तथा आजीवन निवृत्त योजना सञ्चालनमा छन् । यी योजनाहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा र लाभ दिने विश्वास कर्मचारी सञ्चय कोषले लिएको छ ।
