काठमाडौं । कुलेश्वरकी अनिता श्रेष्ठले जेठमा एक बोरा चामल किन्दा १ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको थियो । सामान्यतः बिहान भात र साँझ रोटी खाने अनिताको चार सदस्यीय परिवारले दुई महिनामा करिब ३० किलो चामल उपभोग गर्छ । दुई महिनापछि सोही चामल किन्न जाँदा उनले २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
कीर्तिपुरमा तरकारी किन्दै गरेका भुवन ओली पनि उस्तै गुनासो गर्छन् । ‘वैशाख र जेठमा औसतमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनेको नेपाली ठूलो गोलभेँडाको मूल्य अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने ।
तरकारी र खाद्यान्नमा मात्र होइन, खाने तेल र चिनीको मूल्य पनि वैशाख-जेठको तुलनामा २५ देखि ४५ रुपैयाँसम्म बढेको अनुभव उनले गरेका छन्। ।
मसुरो, चना, मुङलगायतका दालहरूको मूल्य पनि वैशाख-जेठको तुलनामा आकाशिएको छ । उपभोक्ताहरूका अनुसार जेठको तुलनामा साउनमा दाल किन्दा प्रति किलो २५ देखि ४० रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ ।
थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य अनौपचारिक रूपमा निर्धारण भइरहेको हुनाले सरकार वजारमा हस्तक्षेपकारी बन्न सकेको छैन । स्थानीय बजारमा एक किलो टमाटर १५० रुपैयाँमा बेचिँदा पनि थोक बजारमा यसको मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा तल रहन्छ ।
यस तहमा सरकार र राष्ट्र बैंक पुग्न नसकेकोले सरकारी मूल्य सूचकांक र वास्तविक मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. दिलनाथ दङ्गाल बताउँछन् । वास्तविक बजार मूल्यबारे जानकारी नहुँदा मूल्य नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेत मौन देखिएको उनको अनुभव छ ।
कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका अत्यन्तै ठूलो रहेको र यातायात लागतको वृद्धिलाई बहाना बनाएर मूल्यवृद्धि गरिने गरेको पाइन्छ । ‘यो सबै सरकारको नजरमा नपरेकोले नियमनको अभावमा उपभोक्ता लुटिन विवश छन्,’ उपप्राध्यापक दङ्गाल भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिको हदसम्म प्रयत्न गर्ने दाबी गरे पनि वस्तुगत मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्न सक्ने हस्तक्षेप क्षमता मौद्रिक नीतिमा नरहेको उनी बताउँछन् ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर बजारमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइसकेको टिप्पणी उनको छ ।
सरकारी कर्मचारीका लागि महँगी भत्ताको व्यवस्था छ, तलब पनि समायोजन गरिन्छ । तर निजी क्षेत्रका श्रमिक, कृषि श्रमिक, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, घरेलु कामदारहरू तथा बेरोजगार वर्गका लागि सरकार मौन देखिन्छ ।
नेपाल मजदुर महासंघका उपाध्यक्ष सरोज दाहाल भन्छन्, ‘न्यूनतम तलब तोकिए पनि श्रमिकहरूले त्यो तलब पाउँदैनन् । तर उनीहरूलाई पनि महँगी भने बाँकी सबैसरह लाग्छ ।’
यस्तो दोहोरो मारमा बाँच्न नसकिने दाहाल बताउँछन् ।
बजार अनुगमनको कमजोरी
महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रमुख हतियार मानेको छ । तर वास्तविक बजार अनुगमन नियमित छैन ।
‘साना खुद्रा पसलहरूलाई मात्र नियन्त्रित गर्ने प्रयास भए पनि ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कारबाही गरिएको देखिँदैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी लक्ष्मण न्यौपाने बताउँछन् ।
यसैगरी, नेपाल उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सुयोग बानियाँ भन्छन्, ‘बजार अनुगमन पनि शो पिस मात्रै बनिरहेको छ । सरकार मूल्यसूची माग्छ, तर वस्तुको गुणस्तर र तौलको ग्यारेन्टी हेर्दैन ।’
महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मूल्य नियन्त्रण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजारमा डिजिटल मूल्य ट्याकिङ प्रणाली, दैनिक उपभोग्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र बिचौलिया नियन्त्रणमा कठोर नीति आवश्यक छ ।’
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भरत आचार्य भन्छन् ‘बजार मूल्यवृद्धि भएको अनुभव विभागलाई पनि छ । नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं, तर जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनौं ।’
