काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री यायमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा २०८२ असार २५ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकबाट भएका निर्णयहरू सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार पत्राचार गरिएको हो ।
आयोजनाको छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१)कमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्ता आयोजनाको विवरण २०८२ साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना स्वीकृत भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउन पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
आव २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा २०८२ साउन १५ गतेभित्र पत्राचार गरिसक्ने निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सम पूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने आयोजनाको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको भदौ मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिसक्न र चालु आवको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहु वर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र ती आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठानसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान, योजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिष्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न, सम पूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन, मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट नगरी अवण्डामा बजेट राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था एवं नियमनकारी निकायको निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राखी कुनै मन्त्रालयमा अवण्डामा रकम रहेको भए भदौ मसान्तसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
