काठमाडौं । अब घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ७ वर्षपछि मालपोत नियमावली भूमि सम्बन्धी नियमावलीको ८औं संशोधन गर्दै सरकारले अब लाइसेन्स लिएर मात्रै व्यवसायिक घरजग्गा कारोबार गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
अब अनुमतिपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्न एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेको संस्थाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क दस्तुर तोकेको छ ।
साथै नवीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै यस्तो नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयभित्र इजाजत पत्र नवीकरण नभएमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
