काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ ।
उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए ।
उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’
उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ ।
कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
