काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो ।
‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’
सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
