काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने
कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ ।
शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ ।
‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’
सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, विद्यार्थीलाई हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने
नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण
सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ ।
यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ ।
