काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलको घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
१८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपालको स्वास्थ्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरणअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।’
यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने, जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा
सरकारले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका राखेको बताउँदै टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडीजीपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने भनेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुदृढ बनाउने
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने बताएको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गताका लागि बीमा या निःशुल्क उपचार गरिन, अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले आगामी २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने बताएको छ ।
म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ महाअभियान
नसर्ने रोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले नसर्ने रोग प्रचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गरेको छ । रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना गर्ने भन्दै स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिने, पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने भनेको छ ।
औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइन र निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयलाई आउँदा आर्थिक वर्षको नीति तथा सुधार कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना बनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामा वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
