काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गित चौधरीले आज खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य गुणस्तरको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सक्रिय गराउन निर्णय अनुसार अपिल गरिएको छ ।
सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य निरीक्षक हुन योग्यता पुगेकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनअनुसार खाद्य निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्णय गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समेत निर्णय गरिएको छ ।
